कॉ-ऑपरेटिव न्यायालय केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है सहकारिता विभाग द्वारा इस पोर्टल को 01-07-2020 को शुरु किया गया, जिसमे प्रदेश स्तर समस्त सहकारी न्यायालय के कार्यों को समवित किया गया है| इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद सहकारी न्यायालयों की प्रक्रिया पूर्णत एवं पारदर्शी हो गई है | उच्च अधिकारियों के लिए मॉनिटरिंग करना आसन हो गया है, जिससे प्रकरणों का निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाता है |

आम जनता इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से घर बैठे सहकारी न्यायालयीन प्रकरणों के लिए आवेदन कर सकते है, प्रचलित प्रकरणों की स्थिति पोर्टल के माध्यम से देख सकते है तथा आदेश हो जाने के पश्चात आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते है | नागरिक सुविधाओ को सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टलका एकीकरण अन्य विभागों के सॉफ्टवेयर से कियागया है जैसे की :

1. लोक सेवा केंद्र/एम्.पी.ऑनलाइन/सी.एस.सी : इन केन्द्रों के माध्यम से भी आवेदक इस पोर्टल मे में आवेदन कर सकता है |

यह पोर्टल राजस्व विभाग के पोर्टल Revenue Case Management Systemकी replica है|

नागरिको के लिए मोबाइल एप (..........) भी विकसित की गई है जो की गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है| इस एप के माध्यम से नागरिक प्रकरण का विवरण, प्रकरण में लगी सुनवाई की दिनांक देख सकते है तथा आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है|